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Husband finds out wife getting Rs 3000 p.m. “widow” pension while he is VERY MUCH alive !!

Husband accidentally notices an SMS intimating of wife getting Rs 3000 credit in her Account. He checks with bank and is shocked to find that she is getting WIDOW pension while he is still very much alive !!

Following his complaint an inquiry is launched and many more women nabbed !!

Uttar Pradesh, India

November 2018

As a social welfare measure the government has been granting Rs 3000 PER MONTH as pension to widows. Following this expose, many women who have been misusing this have been nabbed !!

Original Tamil News enclosed

‘பென்ஷன்’ மோசடி : 22 பெண்கள் சிக்கினர்

Added : நவ 18, 2018 03:24

விதவை பென்சன், மோசடி

சீதாபூர்: உத்தர பிரதேச மாநிலம், சீதாபூர் மாவட்டத்தில், கணவன் உயிருடன் இருக்கும் போதே, 22 பெண்கள், விதவை, ‘பென்ஷன்’ பெற்றது தெரிய வந்துள்ளது.

உ.பி.,யில், முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான, பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இம்மாநிலத்தில், கணவனை இழந்த பெண்களுக்கு மாதந்தோறும், 3,000 ரூபாய், ‘பென்ஷன்’ வழங்கப்படுகிறது. கணவன் உயிருடன் இருக்கும் பெண்களும், விதவை, ‘பென்ஷன்’ பெறுவது சமீபத்தில் தெரிய வந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, விதவை, ‘பென்ஷன்’ பெறும் பெண்ணின் கணவர் சந்தீப் குமார் என்பவர் கூறியதாவது: சமீபத்தில் என் மனைவியின் வங்கி கணக்கில், 3,000 ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டதாக, மொபைல் எண்ணுக்கு வங்கியில் இருந்து, குறுந்தகவல் வந்தது. இது குறித்து வங்கியில் விசாரித்த போது, என் மனைவி விதவை, ‘பென்ஷன்’ வாங்குவதாக கூறினர். இதுபோல் பல பெண்கள், கணவன் உயிருடன் இருக்கும் போதே விதவை, ‘பென்ஷன்’ வாங்குவது தெரிய வந்தது.இது குறித்து மாவட்ட தலைமை அதிகாரியிடம் புகார் அளித்துள்ளேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

புகாரையடுத்து நடந்த ஆய்வில், 22 பெண்கள், விதவை, ‘பென்ஷன்’ வாங்குவது தெரிய வந்துள்ளது. அவர்கள் மீது விரைவில் நட வடிக்கை எடுக்கப்படும் என, மாவட்ட தலைமை அதிகாரியும், கலெக்டரும் தெரிவித்துள்ளனர்.

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regards

Vinayak
Father of a lovely daughter, criminal in the eyes of a wife, son of an compassionate elderly mother, old timer who hasn’t given up, Male, activist

2.45 lakh cases in UP Family courts. Need 17 yrs to clear them Even IF no new cases filed !! फैमिली कोर्ट में 2.45 लाख केस, नए न आएं तो भी निपटाने में लगेंगे 17 साल

कैसे मिले न्याय: फैमिली कोर्ट में 2.45 लाख केस, नए न आएं तो भी निपटाने में लगेंगे 17 साल

अभिषेक यादव/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sun, 09 Jul 2017 11:55 AM IST
SOURCE : AMAR UJJALA
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यूपी की पारिवारिक अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या 2.45 लाख के पार पहुंच चुकी है। अमर इन अदालतों में नए केस न भी आएं तो मौजूदा सभी मामलों को निपटाने में 17 साल लग जाएंगे। ऐसा इ‌सलिए क्योंकि 190 फैमिली कोर्ट में से केवल 42 में ही जज हैं। ये हकीकत इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के एक फैसले में सामने आई है

यह खंडपीठ फैमिली कोर्ट को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में अप्रैल 2017 तक के लंबित केसों की संख्या का हवाला दिया गया था।

इस पर जस्टिस श्रीनारायण शुक्ला और जस्टिस शिव कुमार सिंह- प्रथम ने कहा, अगर मान लिया जाए कि मई से एक भी केस दायर नहीं हो और पारिवारिक अदालतों को वैसे ही चलने दिया जाए, जैसे ये अभी चल रही हैं तो इन सभी मामलों पर फैसला सुनाने में 17 साल लग जाएंगे। याचिका न्यायिक अधिकारियों की संस्‍था यूपी न्यायिक सेवा संघ के महासचिव ने दायर की थी।

प्रदेश में 190 पारिवारिक अदालतें पर 42 में ही जज, यानी 148 खाली

26 मई, 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार पारिवारिक मामले निपटाने के लिए यूपी में प्रमुख जज और अपर प्रमुख जजों की 190 अदालतें बनाई गई हैं। लेकिन, सहायक रजिस्ट्रार द्वारा दी गई जानकारियों के अनुसार इनमें सिर्फ 42 न्यायिक अधिकारी ही काम कर रहे हैं। 148 अदालतें खाली हैं। इसलिए लंबित मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं।

याचिका में पारिवारिक अदालतों के दो अलग-अलग नियमों पर सवाल
1. यूपी फैमिली कोर्ट्स रूल्स, 1995 के नियम 36 के अनुसार पारिवारिक न्यायालयों को हाईकोर्ट के अधीन काम करना होगा।

2. यूपी फैमिली कोर्ट्स रूल्स, 2006 के अनुसार फैमिली कोर्ट के जज जिला जजों के प्रशासनिक और विभागीय नियंत्रण में होंगे। इसके बाद समस्त नियंत्रण हाईकोर्ट का होगा।

याची का तर्क
याची संगठन के अनुसार, ये दोनों नियम विरोधीभासी हैं। जजों की समितियों ने कई बार 2005 के नियम को नकारते हुए पारिवारिक अदालतों को हाईकोर्ट के अधीन रखने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले सकी है।